खुशखबरीः नए साल में मेट्रो में होंगी 300 पदों पर भर्तियां

नए साल में नौकरियों की सौगात भी मिलेगी। मेट्रो ट्रेन के लिए 300 पदों पर भर्तियां होंगी। इनमें 258 पदों पर खुली भर्ती होगी जबकि 42 पदों पर मेट्रो से अनुभवी अधिकारी-कर्मचारी रखे जाएंगे। 

भर्तियां कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के पदों पर होगी। एलएमआरसी की बोर्ड मीटिंग में भर्तियों को हरी झंडी दे दी है। 

लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की दूसरी वार्षिक आम सभा (एजीएम) में कुछ नौकरियां सीधे साक्षात्कार के जरिये लिये जाने को लेकर अनुमोदन मिल गया।एलएमआरसी के चेयरमैन और मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक के मुख्य एजेंडे के तहत एलएमआरसी का वार्षिक लेखा जोखा भी पेश किया गया।

42 कर्मचारी रनिंग मेट्रो प्रोजेक्ट से सीधे साक्षात्कार के जरिये लिए जाएंगे। ये प्रशिक्षत स्टाफ होगा। वहीं अन्य पदों पर टाटा कंसल्टेंसी के जरिये लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती किए जाएंगे। 

परीक्षा से जो कर्मचारी भर्ती होंगे उन्हें भर्ती किए गए अनुभवी कर्मी अप्रैल से लेकर अक्तूबर-2016 तक प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद कर्मियों को पहले 8.50 किमी के स्टेशनों पर तैनाती दे दी जाएगी।

लखनऊ में अप्रैल से तीन गुना बढ़ जाएगा ये टैक्स

राजधानी वासियों को अप्रैल से तीन गुना तक वाटर टैक्स चुकाना होगा। तीन साल से जलकल के जिस प्रस्ताव को नगर निगम सदन पास नहीं कर रहा था, शासन ने उसे मंगलवार को हरी झंडी दे दी। 

अभी सबसे छोटे मकान का वाटर टैक्स सालाना 441 रुपये आता है लेकिन अप्रैल में इसका करीब तीन गुना यानी 1350 रुपये चुकाना होगा। हालांकि वाटर मीटर लगाने पर कोई फैसला नहीं हुआ।

केंद्र सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना आने के बाद 2012 में जलकल विभाग ने वाटर टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे मंजूरी के लिए कई बार नगर निगम सदन में पेश किया गया, मगर हर बार यह प्रस्ताव अटक गया। 

वाटर टैक्स की वसूली, पेयजल उत्पादन और आपूर्ति में आ रहे खर्च का हवाला देते हुए जलकल महाप्रबंधक व नगर आयुक्त ने सदन में कई बार यह कहा कि वाटर टैक्स की दरें बढ़ाई नहीं गईं तो पेयजल व्यवस्था का रखरखाव मुश्किल हो जाएगा।जलकल के वित्त नियंत्रक एके गुप्ता कहते हैं कि इस समय एक किलो लीटर पेयजल के उत्पादन पर 9.36 रुपये का खर्च आता है। जबकि उपभोक्ता से 2.45 रुपये प्रति किलो लीटर ही लिया जाता है। यह दर करीब 15 साल पुरानी है।

पेयजल उत्पादन खर्च और टैक्स वसूली को देखते हुए दरों का बढ़ाया जाना जरूरी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पेयजल योजनाएं टैक्स वसूली से होने वाली आय से ही चलती हैं। यहां पर टैक्स की वसूली कम है जबकि खर्च ज्यादा। परीक्षण के बाद दरों में बढ़ोतरी का आदेश जारी होगा।
श्रीप्रकाश सिंह, सचिव नगर विकास

जलकल विभाग की वाटर टैक्स दरें पिछले डेढ़ दशक से नहीं बढ़ी हैं। इससे विभाग को चलाना मुश्किल हो गया है। यदि टैक्स नहीं बढ़ेगा तो जो नई योजनाएं जेएनएनयूआरएम में बनी हैं, उनका रखरखाव कैसे करेंगे। नई दरें नए वित्तीय वर्ष से लागू की जाएंगी।
राजीव वाजपेई, महाप्रबंधक जलकल

सरकारी नौकरी के लिए नहीं देना होगा इंटरव्यू, 1 जनवरी से लागू

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति में अब इंटरव्यू नहीं होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मंगलवार को निचले स्तर के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया से इंटरव्यू हटाने का आदेश जारी कर दिया।

इस साल अक्तूबर में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में समूह बी (गैर राजपत्रित), सी और ऐसे ही समकक्ष पदों पर नियुक्त में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा की थी। यानी अब केवल समूह ए और बी (राजपत्रित) पदों के लिए इंटरव्यू होगा।

कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक मंत्रालय नियुक्ति प्रक्रिया में अपने हिसाब से शारीरिक या कौशल टेस्ट को बनाए रख सकते हैं। हालांकि, इन टेस्ट में केवल पास करना अनिवार्य होगा। इन टेस्ट के नंबर के आधार पर उम्मीदवार का समग्र मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।सभी मंत्रालयों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2015 तक इंटरव्यू खत्म करने की अवधि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। एक जनवरी 2016 से निचले स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू नहीं होगा।

इसमें कहा गया है कि भविष्य में नौकरियों के विज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर किसी खास पद पर भर्ती के लिए कोई मंत्रालय या विभाग इंटरव्यू जारी रखना चाहता है तो उसे इस बारे में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रभारी मंत्री की मंजूरी के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजना होगा।

इस बारे में कार्मिक मंत्रालय ने सात जनवरी तक सभी मंत्रालयों और विभागों से रिपोर्ट मांगी है। आदेश में कहा गया है कि जिस पद के लिए इंटरव्यू जारी रखने की मांग की जाएगी, उस बारे में भेजे जाने वाले पत्र में पद का नाम और उनकी संख्या आदि की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसी तरह सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सभी मंत्रालयों से कहा है कि वे अपने अधीन के उपक्रमों में गैर कार्यकारी (नॉन एग्जीक्यूटिव) पदों पर नियुक्ति के लिए इसी प्रक्रिया को अपनाने को कहा है।

पुलिसकर्मियों की भर्ती अगले माह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी 18 जनवरी से कांस्टेबल के 34716 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के प्रवक्ता के अनुसार इस भर्ती में पुरुष आरक्षी-232००, पीएसी आरक्षी -5716 एवं महिला आरक्षी-58०० के पदों के लिए की जा रही है। पुरूष और महिला अभ्यर्थियों की भर्ती अलग-अलग की जायेगी। उन्होंने बताया कि पुरूष अभ्यर्थी 18 जनवरी से आन लाइन आवेदन कर सकते हैं , जबकि महिला अभ्यर्थी 25 जनवरी से आन लाइन आवेदन कर सकेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया एक माह तक चलेगी।

 इस बार पहली बार अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आन-लाइन पमेन्ट करने का अवसर प्रदान किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह स्टेट बैंक आफ इण्डिया के किसी भी शाखा में ई-चालान के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। नई नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन कक्षा 1०वीं एवं 12वीं में प्राप्त अंकों एवं दौड़ के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। भर्ती प्रक्रिया में कोई इण्टरव्यू नहीं होगा। दसवीं के बोर्ड परीक्षा के आधार पर अधिकतम 1०० अंक एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा के आधार पर अधिकतम 2०० अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार अधिकतम 3०० अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची बनाये जायेगी एवं श्रेष्ठताक्रम में प्रथम 15 गुना अभ्यर्थियों को दौड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।