यूपी के हजारों शिक्षकों को क्रिसमस के बाद मिलेगी बुरी खबर

क्रिसमस की छुट्टी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वाले करीब 50 हजार शिक्षक पदावनत कर दिए जाएंगे। इसके लिए जिलास्तर पर सूची तैयार कर ली गई है। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मंडलस्तर पर एडी बेसिक को दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के बीच आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नत हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को पदावनत किया जाना है। इस बाबत अगस्त में ही शासनादेश जारी कर दिया गया था। 

लेकिन, पंचायत चुनाव की व्यस्तताओं के चलते अमल नहीं हो पाया था। पिछले महीने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र भेजकर इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई थी, क्योंकि इन शिक्षकों को पदावनत करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जानी है।पंचायत चुनाव के बाद इस मामले में काफी तेजी दिखी। बेसिक शिक्षा परिषद के सूत्रों के मुताबिक, सभी जिलों में पदावनत किए जाने वाले शिक्षकों की सूची तैयार हो चुकी है। 

25 दिसंबर की छुट्टी के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह के भीतर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वाले सभी शिक्षकों को पदावनत कर दिया जाएगा।

हालांकि, इस बारे में बात किए जाने पर निदेशक (बेसिक शिक्षा) दिनेश बाबू शर्मा ने इतना ही कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इससे ज्यादा कोई जानकारी देने से उन्होंने इन्कार कर दिया।

रामगोपाल बोले-नेशनल हेराल्ड पर संसद ठप करना सही नहीं

सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने रविवार को कांग्रेस पर बेवजह संसद ठप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई नाराजगी है तो संसद में बहस होेनी चाहिए।

संसद ठप करने पर जनता को कांग्रेसी क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कांग्रेस सांसद भी नहीं चाहते कि संसद ठप हो, लेकिन हाईकमान के सामने मजबूर हैं। रामगोपाल एक समाचार पत्र का विमोचन करने के बाद विचार व्यक्त कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो कुछ हो रहा है, वह कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश को संसद में इश्यू बनाना ठीक नहीं। मानसून सत्र भी ऐसे ही ठप हुआ, कई महत्वपूर्ण बिल अटके पड़े हैं।

निर्भया गैंगरेप मामले में आरोपी के छूटने पर उन्होंने कहा कि ऐसे शातिर आरोपियों का छूटना कानून की कमजोरी है। देश को और सख्त कानून की जरूरत है।

एक समाचार पत्र का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि सात दिन पहले बनी सड़क कैसे टूट गई, जीडीए को इसका जवाब देना होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पुत्र वीरेंद्र रावत, मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार कृपाल सिंह चौहान, सपा जिलाध्यक्ष साजिद हुसैन, महानगर अध्यक्ष संजय यादव, एमएलए धर्मेश तोमर, एमएलसी जितेंद्र यादव, मनोज शर्मा, महिला आयोग की सदस्य राजदेवी चौधरी, महानगर अध्यक्ष रितु खन्ना, रविंद्र चौहान आदि मौजूद रहे।

कार्यक्रम में रामगोपाल यादव के पैर छूने और माल्यार्पण करने वालों की भीड़ लग गई। सपा नेताओं को एक-एक करके स्वागत करने के लिए बुलाया गया, लेकिन एक ग्रुप के वरिष्ठ नेताओं को मंच से दूर रखा गया।

इससे नाराज सपा के वरिष्ठ पदाधिकारी आनंद चौधरी, इंद्रजीत सिंह टीटू, पुष्पा शर्मा आदि कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए। 

मेरठ मैडिकल समेत 4 कॉलेज में लगायी जाएगी सी.टी.स्कैन मशीनें

लखनऊ, 20 दिसम्बर – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के मद्देनजर इलाहाबाद समेत चार मेडिकल कालेजों में एक-एक सी.टी. स्कैन मशीन तथा कानपुर मेडिकल कालेज में एम.आर.आई. मशीन स्थापित करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने अभी हाल में अपने गोरखपुर भ्रमण के दौरान वहां के मेडिकल कॉलेज में भी एक एम.आर.आई. मशीन का उद्घाटन किया है । उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इलाहाबाद , मेरठ, गोरखपुर और कन्नौज के राजकीय मेडिकल कालेजों में एक-एक सी.टी. स्कैन मशीन तथा कानपुर मेडिकल कालेज में एम.आर.आई. मशीन स्थापित की जायेगी ।उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश की जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज, दवाइयां, पैथॉलाजी जांचें, एक्स-रे तथा अल्ट्रासाउण्ड की निःशुल्क सुविधा मुहैया करायी जा रही है ।
प्रवक्ता के अनुसार जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. की 500 सीटों की बढ़ोत्तरी करायी गई है। ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस से राज्य की जनता को काफी फायदा हुआ है। इसके माध्यम से आपातकालीन स्थितियों में जनता को शीघ्रता और सरलता से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में नये मेडिकल कॉलेजों का शुभारम्भ कराया गया है। साथ ही, कुछ जिलों में मेडिकल काॅलेज का निर्माण कार्य प्रगति में है। राज्य सरकार के प्रयासों के चलते राजकीय चिकित्सालयों में इलाज के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। इससे सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के समय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर काम करने के कारण सभी स्वास्थ्य संकेतक बेहतर हुए हैं । राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आयी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाजवादी सरकार की उपलब्धियों की तस्दीक बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन जैसी नामी-गिरामी संस्थाएं भी कर रही हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की राजधानी स्थित किंग जार्ज मेडिकल कालेज विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में एक साथ 09 विभागों नेफ्रोलॉजी, मेडिकल इण्डोक्राइनोलॉजी, मेडिकल आंकोलॉजी, मेडिकल गैस्ट्रोइण्ट्रोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, इण्डोक्राइन सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी तथा पल्मोनरी एण्ड क्रिटिकल केयर मेडिसिन की स्थापना की जा रही है। यहां पर पहली बार इतनी संख्या में विभागों की स्थापना की जा रही है। साथ ही, यहां पर पूरे वर्ष चैबीसों घण्टे हृदय रोग के इलाज के लिए सुविधाएं तैयार करायी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के.जी.एम.यू. के चिकित्सकों को सम्मानित भी करेंगे।

नेशनल हेराल्ड: राबर्ट वाड्रा और प्रियंका भी कोर्ट में रहेंगे मौजूद

कांग्रेसी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर शुक्रवार शाम से पटियाला हाउस कोर्ट को एसपीजी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेने के लिए कोर्ट में दिन भर दिल्ली पुलिस, एसपीजी व आईबी समेत तमाम सरकारी अमला कदमताल करता रहा। पटियाला हाउस कोर्ट की कोर्ट रूम नंबर चार में एमएम लवलीन के समक्ष शनिवार दोपहर तीन बजे सोनिया और राहुल की पेशी होनी है। इसके लिए शुक्रवार से ही सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस, एसपीजी, आईबी व न्यायिक अधिकारियों ने कोर्ट परिसर का मुआयना किया और घेराबंदी के लिए जगह निश्चित की।

कोर्ट परिसर में लगे 36 सीसीटीवी के अलावा 16 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसपीजी के डॉग स्क्वॉयड व बम निरोधक दस्ते ने भी कोर्ट का परीक्षण किया। कोर्ट परिसर में बनी दुकानों को शनिवार को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दोपहर तक आम लोगों के लिए सभी गेट से प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन उसके बाद गेट नंबर दो आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा।