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Thursday 31 December 2015

यूपी में होंगी एक लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती

बेसिक शिक्षामंत्री अहमद हसन ने हर प्राइमरी स्कूल में पांच शिक्षकों की तैनाती का फैसला किया है। उनका मानना है कि हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम पांच शिक्षक तैनात किए जाने चाहिए ताकि कोई भी क्लास खाली नहीं रहे।

हर क्लास में एक शिक्षक जरूर रहे। सरकारी स्कूलों में बच्चों की लगातार कम हो रही संख्या को देखते हुए उन्होंने यह फैसला किया। इस समय प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 747 प्राइमरी स्कूल हैं।


हर स्कूल में पांच शिक्षकों की तैनाती के लिए 5 लाख 63 हजार 735 शिक्षकों की जरूरत होगी। यहां बता दें कि अभी कई स्कूलों में एक-दो शिक्षक भी तैनात हैंवहीं, 1.70 हजार शिक्षामित्रों समेत सभी निकाली गई रिक्तियों पर भर्ती होने के बाद प्रदेश में शिक्षकों की कुल संख्या करीब 4 लाख 48 हजार 873 होगी।

यानी 1 लाख 14 हजार 862 शिक्षकों की और जरूरत होगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने केअनुरोध के साथ बताया कि पिछली भर्तियां ही विवादों में फंस गई हैं। ऐसे में सपा सरकार के इस कार्यकाल में एक लाख से ज्यादा नए शिक्षकों की भर्ती आसान नहीं होगी।

वहीं, इस बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पांच शिक्षकों की तैनाती जरूरी है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों से बातचीत के बाद उचित निर्णय किया जाएगा।

नए साल पर मोदी ने दिया दिल्ली-एनसीआर को 'एक्सप्रेसवे' का तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के चौड़ीकरण का उद्घाटन करने के लिए आज नोएडा का दौरा पहुंचे। उन्होंने दिल्ली-डासना-मेरठ एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वीके सिंह और महेश शर्मा भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे।इस मौके पर मोदी ने नोएडा में जनसभा को भी संबोधित किया। मोदी ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ को याद किया जाता है। मेरठ ने गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिखाया था। आज दिल्ली से मेरठ का ये हाईवे प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। बदलते वक्त में रफ्तार रूकने वाली नही है।

रप्तार की गति भी रूकने वाली नही है, रफ्तार तेज होने वाली है तो इन्फ्रास्टक्चर उसी रफ्तार के अनुकूल बनाना भी आवश्यक हो जाता है। 20-30 साल पहले आज से गांव में किसी किसान से बात होती थी। वो कहते थे साहब, इस बार अगर सूखे का कोई काम निकलता है तो हमारी तरफ कोई काम करवाइये। 20-30 साल पहले हमारे देश के गांव का व्यक्ति सिर्फ 2 गांव के बीच मिट्टी का काम करवाने की अपील करता था। आज गांव का व्यक्ति भी आता है तो कहता है पक्की सड़क नही पैबर रोड लगाइये। सिंगल लाइन से भी संतोष नहीं,  डबल-फोर लेन चाहिए। गांव का किसान भी इस बात को भली भांति समझता है विकास की यात्रा से जुड़ना है तो सबसे पहले गांव को अच्छी सड़क से जोड़ना है।
अटली जी ने दो बातों की शुरू आत की थी। इन्फ्रास्टकचर की दुनिया में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। पहला, भारत को वैश्विक स्तर पर दुनिया के मुकाबले में लाकर खड़ा करने के लिए योजना। दूसरा, हिंदुस्तान के गांव के जीवन में बदलाव लाने के लिए कनेक्टिविटी देने के लिए योजना का आरंभ। दोनों योजनाएं स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, हिंदुस्तान को एक ताकत वाला देश बनाने वाला अभियान चलाया।
आज गर्व से हिंदुस्तानी कह सकता है, वाजपेयी की योजना के कारण हिंदुस्तान की पहचान दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में लाकर रख दिया। वाजपेयी जी हिंदुस्तान की गांव की भी चिंता करना चाहते थे। दूसरी बड़ी योजना पीएम ग्राम सड़क योजना। उस योजना से हिंदुस्तान के उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाए ताकि विश्व की बराबरी करने की क्षमता पाए। इन्फ्रा की दुनिया में वाजपेयी ने दो अहम बातें रखीं। बीच में 10 साल का अंतराल चला गया। क्या हुआ, क्या नही हुआ, इसकी चर्चा करने मैं नहीं आया।
लेकिन जो गति अटलजी ने दी थी उसे आगे बढ़ाना है। उस दिशा में बड़ा अभियान इस सरकार ने उठाया है। जब एक शहर को 100 किमी. के रेडियस में अन्य छोटे शहरों के साथ जोड़ा जाता है तो सिर्फ रास्ता नही बनता, उस 100 किमी. के रेडियस के सभी गांव उसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। ये पूरा अभियान 100 किमी. रेडियस के क्षेत्र का विकास का कारण बनने वाला है। सेटेलाइट टाउनशिप बनने वाली है, मेरठ और दिल्ली तेज गति से जुड़ जाते हैं। मेरठ दिल्ली से भी तेज गति से आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये सिर्फ रास्ता नहीं बन रहा है ये विकास का राजमार्ग बन रहा है।
इस क्षेत्र में वीकेंड टूरिज्म एक नया व्यवसाय बनेगा। आने वाले दिनो में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। अब करीब करीब 7500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। कितने हजारों लोगों को काम मिलेगा। कोई चाय की दुकान तो कोई भोजन का ठेला। 7500 करोड़ में अधिकतम पैसा रोजगार में जाएगा। यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा। मशीन से ज्यादा पैसा मजदूरी में लगता है। रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। गांव के गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवसथा नई उंचाईयों को प्राप्त करती है। हमारी हर योजना आखिर में गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार देती है।
आज 31 दिसंबर है 2015 का अखिरी दिवस। कल 1 जनवरी का प्रारंभ है। नव वर्ष की शुभकामनाएं। अदभुत सौगात देने जा रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है जो कल लागू होगा तीसरे और चौथी श्रेणी में सरकारी नौकरी में इंटरव्यू लिए जाते हैं। इंटरव्यू का मतलब है सिफारिश। बड़े व्यक्ति का कुर्ता पकड़कर पहुंचकर, हकदार वंचित रह जाता है। कल 1 जनवरी से 3 और 4 श्रेणी में इंटरव्यू नहीं होगा। करप्शन के खिलाफ लड़ाई का ये अहम कदम है।
नौजवान को रोजगार में दिक्कतों से मुक्ति दिलाने का अभियान है। सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि भारत सरकार ने श्रेणी 3 और 4 के इंटरव्यू समाप्त किए हैं। आप भी ये परपंरा खत्म कीजिए। मेरिट के आधार पर नौकरी दीजिए। नोएडा वालों को याद नहीं रहता है कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। दिल्लीवाले समझते हैं वो भूल जाते हैं। मैं नही भूलता मैं यूपी का एमपी हूं। मै भी यूपी का हूं। इस प्रदेश ने जो मुझे प्यार दिया है वो प्यार नई उर्जा देता है। मैं सीएम से विशेष आग्रह आप भी इंटरव्यू की परंपरा खत्म कर दीजिए।
दिल्ली-मेरठ की दूरी 40-45 मिनट में : गडकरी
वहीं इससे पहले भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी हो रही है। पहला एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाइवे की शुरूआत कुछ दिन पूर्व पीएम ने की है। आज खुशी की बात है। पीएम इस हाइवे के निर्माण की शुरूआत कर रहे हैं। ये सबसे हैवी ट्रैफिक का रोड है। दिल्ली में काम करने वाले लोग इस सड़क से लाखों की संख्या में आते है। आने और जाने में 2-2 घंटे का समय लगता है। निर्माण कार्य पूरे होने के बाद सुबह शाम के 2-2 घंटे बचने वाले हैं। ट्रैफिक सिग्नल हटाकर, दिल्ली मेरठ की दूरी 40-45 मिनट में तय होगी।
गडकरी ने कहा कि मुज्जफरनगर से देहरादून का निर्माण कार्य बंद पडा हुआ था। ये कार्य दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली से देहरादून 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। डासना से लखनऊ पर विचार चल रहा है। पीएम से अनुरोध किया है बंद्रीनाथ लाखों लोग जाते हैं। पीएम ने निर्देश दिया है 11 हजार करोड़ खर्च कर नए मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली से आसानी से केदारनाथ बद्रीनाथ जा सकेंगे।

शिवपाल के मंच से गिरफ्तार हुए थे तोताराम

‘मैं कहां गिरफ्तार हुआ हूं, मैं तो यहां घूमने आया हूं।’ गिरफ्तारी के बाद थाना कोतवाली में ये बेबाक टिप्पणी थी पैकफेड चेयरमैन तोताराम यादव की। गिरफ्तारी और रिहाई के तीन घंटे तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद उनकी टिप्पणी सही भी साबित हुई और चिकित्सीय आधार पर उन्हें थाने से जमानत मिल गई।

सुदिति ग्लोबल एकेडमी के कार्यक्रम के दौरान जो सपा कार्यकर्ता उनके इर्द गिर्द नजर आ रहे थे, वह गिरफ्तार होते ही किनारा कर गए। थाने में भी कोई उनका हालचाल जानने नहीं पहुंचा। 

सभी को लग रहा था कि यह सब कुछ पार्टी हाईकमान के इशारे पर हो रहा है। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई ये कयास अनायास भी नहीं थे। तीन माह पहले जिला पंचायत चुनाव में रायपुर गांव के बूथ पर कब्जे का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह हाईकोर्ट भी गए। कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। तोताराम खुले आम जिले में घूम रहे थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, लेकिन पुलिस उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। 

बुधवार को गिरफ्तारी हुई भी तो ऐसे मौके पर जब वह कुछ देर पहले प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव और सांसद तेजप्रताप सिंह यादव के साथ मंच पर मौजूद थे। 

शिवपाल यादव और तेजप्रताप सिंह यादव जाते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोतवाली लाया गया। यहां उन्होंने मीडिया से कहा भी कि वह गिरफ्तार नहीं हुए है, बल्कि यहां सिर्फ घूमने आए है। अब चर्चा शुरू हो गई कि ये सब कुछ तो पहले से ही तय था।

Wednesday 30 December 2015

इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं है पर्याप्त, प्रदेश को नई बेंच की दरकार

लॉ कमिशन की 120 वीं  रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 10 लाख की जनसंख्या पर कम से कम 50 जजों की न्युक्ति की शिफारिश की गई थी। लेकिन 20 करोड़ 42 लाख की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के पास केवल 160 जज ही मौजूद हैं, जिससे वर्षों से पड़े लंबित मामलों का निपटारा नही हो पा रहा है। वहीं ये एक तरह से लॉ कमिशन की रिपोर्ट का उल्लंघन भी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में लगभग 225 जज होने चाहिए।

लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अगर इतने सारे जजों की न्युक्ति कर भी ली गई तो शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में जजों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न हो सके। हांलाकि पिछले काफी लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये पश्चिमी यूपी के लोगों और जजों के लिए भी सहूलियत होगी। लेकिन पश्चिमी यूपी लगातार राजनीतिक भेदभाव का शिकार हो रही है।

जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधीन 160 जज होने के बावजूद केवल एक खंडपीठ की व्यवस्था लखनऊ में की गई है। जबकि महाराष्ट्र में 40 जजों के लिए तीन हाईकोर्ट की बेंच की व्यवस्था हैं। वहीं राजस्थान में 42 जजों के लिए हाईकोर्ट के साथ ही दो हाईकोर्ट की बेंच इंदौर और ग्वालियर में कार्यरत है। वहीं इस मामले में पूर्वोत्तर के राज्यो की हालत भी उत्तर प्रदेश से ठीक है। पुर्वोत्तर राज्यों के लिए असम राज्य के गुवाहाटी में हाईकोर्ट की व्यवस्था की गयी है, जबकि दो खंडपीठ अगरतला और शिलांग में हैं। वहीं बैंगलुरु हाईकोर्ट की तीन खंडपीठ हुबली, धारवाड और गुलबर्गा में है। 

20 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए मात्र एक खंडपीठ की व्यवस्था लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट लंबित पड़े मामलों की भरमार है फिर प्रदेश की सरकार नई हाईकोर्ट बेंच बनाने की मांग को गैरजरूरी करार दे रही है। हाईकोर्ट में जजों की भारी कमी है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 5 हजार न्यायाधीशों की कमी है। हालात ये हैं कि देश में 1600 केस पर सिर्फ एक जज की न्युक्ति है। वहीं 20 लाख लोगों को 10 साल से न्याय नहीं मिला है। अदालतों में लंबित मामलों की यह सबसे बड़ी वजह है।

गौरतलब है कि 2009 में 18वें विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग खंडपीठ बनाने का जोर दिया गया था। इसके साथ ही वर्ष 1980 में जस्टिस जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट में भी क्षेत्र की जनसंख्या और दूरी को आधार बनाकर नई हाईकोर्ट बेंच की मांग को जायाज करार दिया गया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 लाख मामले लंबित पड़े हैं। इन 15 लाख लंबित मामलों में अकेले पश्चिमी यूपी के 57 फीसदी मामले हैं। कई बार ये लंबित पड़े मामले इतने लंबे खिंच जाते हैं कि लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है। लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है।

खुशखबरीः नए साल में मेट्रो में होंगी 300 पदों पर भर्तियां

नए साल में नौकरियों की सौगात भी मिलेगी। मेट्रो ट्रेन के लिए 300 पदों पर भर्तियां होंगी। इनमें 258 पदों पर खुली भर्ती होगी जबकि 42 पदों पर मेट्रो से अनुभवी अधिकारी-कर्मचारी रखे जाएंगे। 

भर्तियां कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के पदों पर होगी। एलएमआरसी की बोर्ड मीटिंग में भर्तियों को हरी झंडी दे दी है। 

लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की दूसरी वार्षिक आम सभा (एजीएम) में कुछ नौकरियां सीधे साक्षात्कार के जरिये लिये जाने को लेकर अनुमोदन मिल गया।एलएमआरसी के चेयरमैन और मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक के मुख्य एजेंडे के तहत एलएमआरसी का वार्षिक लेखा जोखा भी पेश किया गया।

42 कर्मचारी रनिंग मेट्रो प्रोजेक्ट से सीधे साक्षात्कार के जरिये लिए जाएंगे। ये प्रशिक्षत स्टाफ होगा। वहीं अन्य पदों पर टाटा कंसल्टेंसी के जरिये लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती किए जाएंगे। 

परीक्षा से जो कर्मचारी भर्ती होंगे उन्हें भर्ती किए गए अनुभवी कर्मी अप्रैल से लेकर अक्तूबर-2016 तक प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद कर्मियों को पहले 8.50 किमी के स्टेशनों पर तैनाती दे दी जाएगी।

Tuesday 29 December 2015

लखनऊ में अप्रैल से तीन गुना बढ़ जाएगा ये टैक्स

राजधानी वासियों को अप्रैल से तीन गुना तक वाटर टैक्स चुकाना होगा। तीन साल से जलकल के जिस प्रस्ताव को नगर निगम सदन पास नहीं कर रहा था, शासन ने उसे मंगलवार को हरी झंडी दे दी। 

अभी सबसे छोटे मकान का वाटर टैक्स सालाना 441 रुपये आता है लेकिन अप्रैल में इसका करीब तीन गुना यानी 1350 रुपये चुकाना होगा। हालांकि वाटर मीटर लगाने पर कोई फैसला नहीं हुआ।

केंद्र सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना आने के बाद 2012 में जलकल विभाग ने वाटर टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे मंजूरी के लिए कई बार नगर निगम सदन में पेश किया गया, मगर हर बार यह प्रस्ताव अटक गया। 

वाटर टैक्स की वसूली, पेयजल उत्पादन और आपूर्ति में आ रहे खर्च का हवाला देते हुए जलकल महाप्रबंधक व नगर आयुक्त ने सदन में कई बार यह कहा कि वाटर टैक्स की दरें बढ़ाई नहीं गईं तो पेयजल व्यवस्था का रखरखाव मुश्किल हो जाएगा।जलकल के वित्त नियंत्रक एके गुप्ता कहते हैं कि इस समय एक किलो लीटर पेयजल के उत्पादन पर 9.36 रुपये का खर्च आता है। जबकि उपभोक्ता से 2.45 रुपये प्रति किलो लीटर ही लिया जाता है। यह दर करीब 15 साल पुरानी है।

पेयजल उत्पादन खर्च और टैक्स वसूली को देखते हुए दरों का बढ़ाया जाना जरूरी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पेयजल योजनाएं टैक्स वसूली से होने वाली आय से ही चलती हैं। यहां पर टैक्स की वसूली कम है जबकि खर्च ज्यादा। परीक्षण के बाद दरों में बढ़ोतरी का आदेश जारी होगा।
श्रीप्रकाश सिंह, सचिव नगर विकास

जलकल विभाग की वाटर टैक्स दरें पिछले डेढ़ दशक से नहीं बढ़ी हैं। इससे विभाग को चलाना मुश्किल हो गया है। यदि टैक्स नहीं बढ़ेगा तो जो नई योजनाएं जेएनएनयूआरएम में बनी हैं, उनका रखरखाव कैसे करेंगे। नई दरें नए वित्तीय वर्ष से लागू की जाएंगी।
राजीव वाजपेई, महाप्रबंधक जलकल

सरकारी नौकरी के लिए नहीं देना होगा इंटरव्यू, 1 जनवरी से लागू

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति में अब इंटरव्यू नहीं होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मंगलवार को निचले स्तर के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया से इंटरव्यू हटाने का आदेश जारी कर दिया।

इस साल अक्तूबर में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में समूह बी (गैर राजपत्रित), सी और ऐसे ही समकक्ष पदों पर नियुक्त में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा की थी। यानी अब केवल समूह ए और बी (राजपत्रित) पदों के लिए इंटरव्यू होगा।

कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक मंत्रालय नियुक्ति प्रक्रिया में अपने हिसाब से शारीरिक या कौशल टेस्ट को बनाए रख सकते हैं। हालांकि, इन टेस्ट में केवल पास करना अनिवार्य होगा। इन टेस्ट के नंबर के आधार पर उम्मीदवार का समग्र मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।सभी मंत्रालयों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2015 तक इंटरव्यू खत्म करने की अवधि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। एक जनवरी 2016 से निचले स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू नहीं होगा।

इसमें कहा गया है कि भविष्य में नौकरियों के विज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर किसी खास पद पर भर्ती के लिए कोई मंत्रालय या विभाग इंटरव्यू जारी रखना चाहता है तो उसे इस बारे में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रभारी मंत्री की मंजूरी के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजना होगा।

इस बारे में कार्मिक मंत्रालय ने सात जनवरी तक सभी मंत्रालयों और विभागों से रिपोर्ट मांगी है। आदेश में कहा गया है कि जिस पद के लिए इंटरव्यू जारी रखने की मांग की जाएगी, उस बारे में भेजे जाने वाले पत्र में पद का नाम और उनकी संख्या आदि की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसी तरह सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सभी मंत्रालयों से कहा है कि वे अपने अधीन के उपक्रमों में गैर कार्यकारी (नॉन एग्जीक्यूटिव) पदों पर नियुक्ति के लिए इसी प्रक्रिया को अपनाने को कहा है।

पुलिसकर्मियों की भर्ती अगले माह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी 18 जनवरी से कांस्टेबल के 34716 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के प्रवक्ता के अनुसार इस भर्ती में पुरुष आरक्षी-232००, पीएसी आरक्षी -5716 एवं महिला आरक्षी-58०० के पदों के लिए की जा रही है। पुरूष और महिला अभ्यर्थियों की भर्ती अलग-अलग की जायेगी। उन्होंने बताया कि पुरूष अभ्यर्थी 18 जनवरी से आन लाइन आवेदन कर सकते हैं , जबकि महिला अभ्यर्थी 25 जनवरी से आन लाइन आवेदन कर सकेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया एक माह तक चलेगी।

 इस बार पहली बार अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आन-लाइन पमेन्ट करने का अवसर प्रदान किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह स्टेट बैंक आफ इण्डिया के किसी भी शाखा में ई-चालान के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। नई नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन कक्षा 1०वीं एवं 12वीं में प्राप्त अंकों एवं दौड़ के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। भर्ती प्रक्रिया में कोई इण्टरव्यू नहीं होगा। दसवीं के बोर्ड परीक्षा के आधार पर अधिकतम 1०० अंक एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा के आधार पर अधिकतम 2०० अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार अधिकतम 3०० अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची बनाये जायेगी एवं श्रेष्ठताक्रम में प्रथम 15 गुना अभ्यर्थियों को दौड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

इस वजह से निकाले गए ये 80 आईआईटी स्टूडेंट्स

आईआईटी रुड़की में प्रोग्राम से टर्मिनेट स्टूडेंटों का मामला अभी शांत ही हुआ था कि आईआईटी कानपुर ने भी अंडर ग्रेजुएट (यूजी), पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) और रिसर्च के करीब 80 स्टूडेंटों को प्रोग्राम से टर्मिनेट (संस्थान से निष्कासित) कर दिया है। इन सबके पास 31 दिसंबर तक मर्सी अपील का मौका है।

जो स्टूडेंट मर्सी अपील करेंगे, उनके आवेदन का अध्ययन पहली जनवरी को आईआईटी की सीनेट करेगी। देखेगी कि किस स्टूडेंट को पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। 

प्रोग्राम से टर्मिनेशन की स्थिति में एक सेमेस्टर (छह महीने) की पढ़ाई ब्रेक हो जाती है। इसके बाद फिर मर्सी अपील की मौका मिलता है। अपील मान ली गई तो पढ़ाई की जा सकेगी वर्ना स्टूडेंट को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा।आईआईटी कानपुर ने कम क्यूमलेटिव परफारमेंस इंडेक्स (सीपीआई) वाले बीटेक, एमटेक, बीटेक-एमटेक ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, बीएस, बीएस-एमएस ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, एमएससी, एमडैस और एमबीए के 80 स्टूडेंटों को प्रोग्राम से टर्मिनेट कर दिया है। 

अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंटों की सीपीआई चार से कम आई है। सालाना के 10 कोर्स भी नहीं पास कर सके हैं। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटों की सीपीआई पांच से कम मिली है। सारे कोर्स नहीं पास किए जा सके हैं।

आईआईटी रुड़की के 72 छात्र चले गए थे हाईकोर्ट

आईआईटी रुड़की के प्रोग्राम से टर्मिनेट 72 स्टूडेंटों का मामला खूब गरमाया था। स्टूडेंटों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और धरना-प्रदर्शन भी किया था। बाद में सीनेट ने उन्हें दोबारा पढ़ाई का मौका दिया।

Monday 28 December 2015

ओबामा केयर की तरह लागू होगा सीएम हेल्थ केयर

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनावी तरकश में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई लुभावने तीर नजर आएंगे। इनमें किसानों और आम लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाले दो नए प्रस्ताव तैयार हैं।

पहली, किसान से लेकर गरीब-गुरबा तक में जीवन कीसुरक्षा का भाव पैदा करने वाली ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ है। इसमें किसान हो या आम आदमी, दुर्घटना होने पर इलाज, मृत्यु होने पर परिवारीजनों को मुआवजा और अपंग होने पर कृत्रिम अंग लगवाने का बंदोबस्त किया जा रहा है।

दूसरा, समाजवादी पेंशन के लाभार्थियों से लेकर समस्त बीपीएल परिवारों को ‘ओबामा केयर’ की तरह ‘सीएम हेल्थ केयर’ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए ‘समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना’ का तोहफा मिलेगा। इन दोनों योजनाओं का फायदा सूबे के करीब 22.5 करोड़ से ज्यादा लोग ले सकेंगे।शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार की लैपटॉप व कन्या विद्याधन योजना युवाओं को आकर्षित करने वाली देश की सबसे हिट स्कीम साबित हो चुकी है। इसी तरह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों में अगर कोई कुछ सबसे पहले गिनाएगा तो वह आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाएं हैं।

इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से अमीरिकियों को दी गई हेल्थ केयर की सुविधा को भी काफी चर्चा मिली है। प्रदेश सरकार 2017 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले लोगों को सीधे लाभ देने वाली ऐसी कई योजनाओं पर काम कर रही है।

इसके तहत संस्थागत वित्त एवं बीमा विभाग ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का खाका तैयार किया है तो स्वास्थ्य विभाग समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार कर रहा है। इसे जल्द से जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की योजना है।

वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में इन योजनाओं के एलान की तैयारी है। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर करीब 20.5 करोड़ लोग फायदा पाएंगे। सरकारी खजाने से चलने वाली इतनी बड़े आकार वाली ऐसी किसी सामाजिक सुरक्षा योजना की मिशाल नहीं मिलती।

विद्युत निगम अफसरों को किसानों ने बंधक बनाया

खतौली। विद्युत समस्या और कर्मचारियों पर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए भाकियू कार्यकर्ताओं ने एक्सईएन कार्यालय के सामने धरना दिया।

एक्सईएन समेत दो एसडीओ को बंधक बनाकर दो घंटे तक धरने पर बैठाया। समस्या का शीघ्र समाधान कराने के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ।

भाकियू ब्लाक अध्यक्ष कपिल सोम, पंकज मोघा, अमित राजपूत के नेतृत्व में कार्यकर्ता एक्सईएन विद्युत कार्यालय पर पहुंचे और धरना देकर बैठ गए।

कार्यकर्ताओं ने एक्सईएन योगेश कौशिक तथा एसडीओ मनोज कुमार, एसडीओ एके शीना को बंधक बनाकर अपने बीच धरने पर बैठा लिया।

उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मचारी रात्रि में चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। बिल में भी गड़बड़ी की जा रही है। इसके अलावा गांवों में जर्जर तार नहीं बदले जा रहे हैं।

जिस पर एक्सईएन ने 15 दिन के अंदर रतनपुरी के जर्जर तार बदलवाने, एक सप्ताह में सिकंदरपुर बिजलीघर तथा सकौती फीडर से डबल ग्रुप विद्युत सप्लाई देने, मार्च तक किसानों को बिल जमा कराने के लिए परेशान ना करने के आश्वासन दिया।

इसके बाद धरना समाप्त हुआ। अध्यक्षता जयसिंह टिटौड़ा तथा संचालन कप्तान सिंह ने किया। सुधीर, विनय, राजबीर गुर्जर, पवन प्रधान, राजकुमार, रणसिंह, दुष्यंत सिंह, योगेंद्र, जितेंद्र पाल, मनोज सहरावत आदि रहे।

पीसीएस-2016 से सीसैट होगा सिर्फ क्वालीफाइंग

यूपी सरकार ने प्रतियोगियों को नए वर्ष का बड़ा तोहफा दिया है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट को क्वालीफाइंग पेपर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस प्रस्ताव को शासन ने सोमवार को मंजूरी दे दी।

आयोग को इस आशय का फैक्स मिला है। सीसैट में क्वालीफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक पाने होंगे। यह व्यवस्था पीसीएस-2016 से ही लागू होगी।

सिविल सेवा-2015 में सीसैट हुआ क्वालीफाइंग
सिविल सर्विसेज-2011 में सीसैट लागू करने के बाद पीसीएस में भी इसे लागू कर दिया गया लेकिन हिंदी पट्टी के प्रतियोगियों की सफलता का ग्राफ गिरने की वजह से इसका विरोध शुरू हो गया।

राष्ट्रव्यापी आंदोलन तथा राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा-2015 में सीसैट को क्वालीफाइंग पेपर कर दिया।हिंदी माध्यम वाले प्रतियोगी सिविल सर्विस की तरह यूपी-पीसीएस में भी सीसैट को क्वालीफाइंग करने और दो अतिरिक्त मौका भी चाहते थे। इलाहाबाद में आंदोलन के साथ प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लखनऊ में भी रहा। वे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे।

हालांकि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मंत्री अभिषेक मिश्रा को उन्होंने ज्ञापन दिया। इन गतिविधियों के बीच दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने इसकी संस्तुति कर दी। शासन की ओर से इस आशय का आदेश आयोग को भेज दिया गया है।

इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार जैन का कहना है कि पीसीएस-2016 से ही इसे लागू किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सीसैट में क्वालीफाइंग करने के लिए न्यूनतम 33 फीसदी अंक हासिल करने होंगे।

स्वामी यशवीर गिरफ्तार, जेल भेजा

मुजफ्फरनगर। कांधला पंचायत में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नामजद स्वामी यशवीर को शामली एसओजी और कांधला पुलिस ने सोमवार को शहर की जाट कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया।

आनन-फानन में पुलिस ने चालान कर उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उधर, कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पर सुनवाई के लिए एक जनवरी 2016 की तारीख लगाई है।

कांधला महापंचायत में बयान को लेकर नामजद किए गए स्वामी यशवीर की तलाश में शामली जिले की पुलिस शुक्रवार से ही लगी थी। स्वामी ने अपने एक शिष्य के माध्यम से घोषणा कराई थी कि सोमवार को वह बघरा स्थित अपने आश्रम पर गिरफ्तारी देंगे, मगर वह आश्रम नहीं पहुंचे।

सोमवार दोपहर अचानक स्वामी शहर की जाट कालोनी स्थित भाजपा नेता उमेश मलिक के आवास पर पहुंचे। जिसकी भनक पुलिस को लग गई। सूचना पर शामली एसओजी प्रभारी सचिन मलिक, कांधला थाना निरीक्षक नरेशपाल यादव और थानाभवन इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने दुपहर ढाई बजे पहुंचकर स्वामी यशवीर को गिरफ्तार कर लिया।

सिविल लाइन थाने लाकर पुलिस ने लिखा-पढ़ी कर स्वामी का चालान कर दिया। दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे उन्हें पुलिस ने रिमांड मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।

जिस पर पुलिस ने शाम पांच बजे स्वामी यशवीर को जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले मीडिया से बातचीत में स्वामी ने कहा कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है, जो कहा इतिहास के अनुसार कहा। असहिष्णु हिंदू नहीं आजम खां, याकूब कुरैशी और ओवैशी हैं।

स्वामी यशवीर की ओर से अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष बेल एप्लीकेशन प्रस्तुत की। कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक जनवरी 2016 की तारीख लगाई है।

सरेंडर की चर्चाएं भी रही
स्वामी यशवीर का दोपहर तक कोई अता-पता नहीं था। जिस पर चर्चाएं रहीं कि वह कोर्ट में सरेंडर करेंगे, मगर कोर्ट में अवकाश के कारण वे सरेंडर नहीं कर सके, तब खबर मिली कि वे जाट कालोनी में भाजपा नेता उमेश मलिक के आवास पर हैं। इस सूचना पर पुलिस ने उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया।

बैरक नंबर-14 स्वामी का नया ठिकाना
मुजफ्फरनगर। विवादित बयान देकर सीखचों के पीछे पहुंचे स्वामी यशवीर का नया ठिकाना जिला कारागार की बैरक नंबर-14 होगी।

बैरक में स्वामी को आम बंदियों के साथ ही रखा है। जेल अधीक्षक ने एसएसपी से मिलकर स्वामी के जेल के भीतर आने के बाद वहां माहौल में गर्माहट की आशंका जताई थी।

विवादित बयान देकर कानून की चपेट में आए स्वामी यशवीर को पुलिस ने सोमवार दोपहर गिरफ्तार किया गया। बाद में कोर्ट में पेश करने के बाद स्वामी को जिला कारागार भेजा गया। स्वामी को कारागार में बैरक नंबर-14 में रखा गया है।

बैरक में पहले से ही साठ के करीब बंदी हैं। स्वामी को उनके बीच मेें आम बंदियों की तरह से रहना होगा। 
उधर, जेल अधीक्षक राकेश सिंह ने दोपहर को एसएसपी से मिलकर स्वामी के कारागार में पहुंचने से वहां के माहौल में गर्माहट आने की आशंका जताई थी।

कारागार में समुदाय विशेष के बंदी काफी संख्या में हैं। वहीं, जेल अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि स्वामी के आने के बाद कारागार का माहौल पूरी तरह से सामान्य है।

बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे व्यापारी से दिन दहाड़े बड़ी लूट

अम्बेडकरनगर में बाइकसवार बदमाशों ने एक व्यापारी से लाखों रुपये लूट लिए। व्यापारी बैंक में पैसे जमा करने आया था। 

जिला मुख्यालय पर चार बाइक सवार बदमाशों ने सोमवार को दिनदहाड़े एक बीड़ी कंपनी के मैनेजर व मुनीम से 37 लाख 50 हजार रुपए लूट लिए।


बदमाश दो बाइक पर थे और लूट के बाद हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। 

बदमाशों ने लूट का विरोध कर रहे एक मुनीम को कट्टे की बट से घायल भी कर दिया। दिनदहाड़े हुई इस घटना से आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

अकबरपुरनगर के पहितीपुर चौराहे के पास सोमवार के 10 बजे करीब बदमाशों ने अहमदाबाद गुजरात की प्रसिद्घ 72 छाप बीड़ी कंपनी के मैनेजर जितेन्द्र पटेल उर्फ जीतू अपने साथ मुनीम नटवर व मुनीम नान्हू राम को जीप से लेकर पहितीपुर चौराहे के निकट स्थित यूनियन बैंक की शाखा के लिए निकले। 

बैंक जाने के लिए मैनेजर जितेन्द्र एक बैग लेकर बैंक की तरफ बढ़े। वहां पहले से खड़े बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया।

बरवाला में छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म

शाहपुर। थानाक्षेत्र के गांव बरवाला में एक वहशी दरिन्दे ने गांव की ही एक 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर बालिका का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। गांव के साहसी दो बालक खेत के पास पडी बदहवास बालिका को लेकर उसके घर पर पहुंचे। होश आने के बाद में बालिका ने परिजनोें को आपबीती सुनायी, जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों को घटना के बारे में बताया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को पकडकर मारपीट करने के बाद पुलिस को सौंप दिया।
शाहपुर के गांव बरवाला निवासी ऐजाज पुत्र दिन्नू ने बताया कि रविवार को वह अपनी पत्नी व अन्य परिजनों के साथ अपने खेतों पर काम करने गया था। वह अपनी छह वर्षीय पुत्री को घर पर छोडकर गया था। इसी दौरान गांव का ही एक युवक अनीस पुत्र मेहरदीन घर के बाहर खेल रही बालिका को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर बालिका को मृत समझकर मौके से फरार हो गया। दोपहर बाद जब वह घर वापस पहुंचा, तो उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली, जिसको उसने आस पडौस में काफी तलाश किया, किन्तु वह नहीं मिली, जब वह अपनी पुत्री को दूसरी जगह तलाश कर रहा था कि गांव के ही दो साहसी बच्चे उसकी पुत्री को बदहवास हालत में लेकर उसके घर पहुंचे और बताया कि उसकी पुत्री गांव में स्थित ईदगाह व गन्ने के खेत के पास पडी हुई थी। उसने अपनी पुत्री को देखा, तो बालिका के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी तथा गले पर खरोंच के निशान है। उसने बालिका के मुंह से भरी हुई मिट्टी को निकाला, जिसके बाद होश में आने पर डरी सहमी बालिका ने आपबीती सुनाई। बालिका के पिता ने इसकी सूचना ग्रामीणों को देने के बाद वह अपनी पुत्री को लेकर शाहपुर थाने पहुंचा तथा पुलिस को घटना से अवगत कराया। बरवाला में मासूम बालिका के साथ हुई दरिन्दगी से पुलिस में हडकम्प मच गया। उधर ग्रामीणों ने आरोपी वहशी दरिन्दे को किसी तरह पकडकर उसकी जमकर धुनाई की तथा गांव में पहुंची पुलिस को साैंप दिया। पुलिस आरोपी को लेकर थाने आ गयी और उससे घटना के बारे में पूछताछ की तथा आरोपी पैट को कब्जे में ले लिया। उधर पुलिस मासूम बालिका का मैडिकल मुआयना कराने की तैयारी में लगी हुई है। घटना के सम्बन्ध में बालिका के पिता ने थाने पर तहरीर दी है। उधर गांव में बालिका के साथ हुई घटना को लेकर रोष व्याप्त है।

आक्रोशित मुस्लिमों ने गंगोह चौराहे पर लगाया जाम

जलालाबाद। यशवीर ब्रहमचारी के बयान को लेकर मुस्लिम युवकों ने घंटों जाम लगाया। जलालाबाद में रविवार को दिन निकलते ही नये बस स्टैंड गंगोह चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने मुस्लिम युवकों ने सैकडो की तादाद में सपा नेता करीमुल्ला खान के नेतृत्व में एकत्रित होने शुरु हो गये और नारेबाजी करते हुए दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर आने जाने वाले सभी वाहनों को रोककर जाम लगा दिया गया। घंटों पूरी तरह जाम लगने से सैकडों वाहन की लम्बी कतार दोनों ओर लग गयी, जिसके कारण हजारों यात्री जाम में फस गयें तथा छोटे-2 बच्चे रोने चिल्लाने लगें। 
कुछ युवक बसों की छत पर चढ गये। और हो-हल्ला मचाने लगें। इस कारण बसों में यात्रा कर रहे बडे-बूढे, महिलायें, बच्चें सहम गये और जाम लगाने वाले जोरदार नारे लगाकर मांग कर रहे थे कि यशवीर ब्रहमचारी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करों तथा जाम लगाने वाले छोटे-बडे व्यक्तियों की बात को मानने को तैयार नहीं हुए। इसी प्रकार कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड इन्द्रागेट व जैन मंदिर गेट हाईवे पर भी युवकों ने जाम लगा दिया तथा पूर्व चेयरमैन जहीर मलिक ने भरसक समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, परन्तु जाम खोलकर फिर जाम लगा दिया। इसी बीच गंगोह चौराहे पर चौकी प्रभारी अक्तर अली और दरोगा साहब सिंह, ओम प्रकाश, वेदपाल सिंह आदि थाने के दरोगा मयफोर्स के मौजूद रहे और उन्होंने काफी देर तक समझा-बुझाकर जाम खोलने को कहा तथा करीमुल्ला खान से कहा कि इस तरह से जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। प्रशासन आपकी मांगों पर कार्रवाही कर रहा है, तब जाकर करीब दो घंटों बाद जाम खोला गया। जाम लगाने वालों में सपा नेता करीमुल्ला खान, फरमान, रामिल, जाहिद, शहजाद, छोटा मौसीन आदि सैकडों युवक मौजूद रहे।

ISIS ने दी जान से मारने की धमकी: साक्षी महाराज

 उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने दावा किया है कि अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इसकी जानकारी उन्होंने उन्नाव के आला अधिकारियों को दी है।

उन्होंने बताया कि उनके पास +560902567 नंबर से धमकी भरा फोन आया। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस अ‌धिकारी मामले की जांच में लग गए हैं।

वहीं, कुछ घंटे पहले ही भाजपा विधायक संगीत सोम ने भी आईएसआईएस से धमकी मिलने की बात कही। सोम के अनुसार, शनिवार सुबह चिली से आए एक फोन कॉल पर उन्हें धमकाया गया है।

गौरतलब है कि संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं।

लखनऊ में माया होंगी सपा प्रत्याशी, दूसरों का पत्ता कटा

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर समाजवादी पार्टी में उठापटक जारी है। ऐसे में गुटबंदी पर रोक लगाने के लिए सपा सोमवार को कई जिलों में प्रभारियों की घोषणा कर सकती है। कुछ जिलों के प्रत्याशी बदले भी जा सकते हैं। 

इस बीच पार्टी ने लखनऊ में रीता यादव के स्थान पर वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर यादव की पत्नी माया देवी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की पुष्टि की है।

सपा से सुनील यादव साजन और आनंद भदौरिया के निष्कासन के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तमाम जिलों में पार्टी की खेमेबंदी रुक नहीं पा रही है।बिजनौर में बागी प्रत्याशी उदयन वीरा और उनकी पत्नी विधायक रुचिवीरा झुकने को तैयार नहीं हैं। वे अधिकृत प्रत्याशी विधायक मनोज पारस की पत्नी नीलम पारस के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोके हुए हैं। 

एटा में विधायक रामेश्वर यादव के बेटे सुबोध यादव ने निष्कासन के बावजूद हार नहीं मानी है। सपा के ही एक विधायक की पत्नी के खिलाफ वे बागी प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं।

सुनील यादव और आनंद भदौरिया अपने निष्कासन पर चुप्पी साधे हुए हैं। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के स्तर से फैसला होने के कारण युवा संगठनों के अन्य नेता भी इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोल रहे। हालांकि सोशल मीडिया पर युवाओं ने जरूर टिप्पणी की है।

Sunday 27 December 2015

रेलवे में 2864 नई नौकरियां, दो जनवरी से करें आवेदन

रेलवे ने विभिन्न पदों के लिए 2864 नई नौकरियां निकाली हैं। किसी भी विषय में साधारण स्नातक अभ्यर्थी इन नौकरियां के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। दो जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद इन पदों के लिए नियुक्तियां करेगा।


सभी पद नॉन टेकिभनकल श्रेणियों के हैं। इसलिए किसी टेकिभनकल डिप्लोमा की जरूरत इन नौकरियों के लिए नहीं पड़ेगी।2864 पदों में कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, गुड्स गार्ड, जूनियर एकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सहायक स्टेशन मास्टर और सीनियर टाइम कीपर के पद शामिल हैं।

दो जनवरी से इन पदों के लिए वेबसाइट www.allahabad.rrbonlinereg.in पर आवेदन होंगे। 25 जनवरी 2016 आवेदन की अंतिम तिथि है।

Friday 25 December 2015

बर्फीली हवाओं से चरम पर पहुंची ठंड

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण कल क्रिसमस पर भी कडाके की सर्दी रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में सूबे के कुछ स्थानों पर कोहरा पडने की संभावना है। इस दौरान इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाये रहने और शीतलहर चलने का अनुमान है।
इस बीच सूबे के ज्यादातर स्थानों पर आज गलन बढने से लोग ठिठुरन भरी ठंड से दॉत किटकिटाते रहे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने के कारण ठंड का और अधिक अहसास हो रहा है। इसके साथ ही आसमान में कोहर की धुंध छाने लगी है। राज्य भर में हवाओं का यह रुख अभी बना रहेगा।
सर्द हवाओं के थपेड़ों से सूबे में आज भी लोग बेहाल रहे। कामकाजी महिला पुरुषों को छोड़कर अन्य लोग घरों में कैद रहे। जरूरतमंद लोग ही गर्म कपड़ों से खुद को ढककर बाहर निकले। मौसम विज्ञानियों के अनुसार नमी कर चल रही हवा से मौसम में यह बदलाव आया है। कोहरा गहराने लगा है जिसमें लगातार वृद्धि होगी। इससे तापमान में भी कमी आएगी। घने कोहरे से लोगों को सूर्य के दर्शन भी कम ही होंगे। प्रदेश में ऐसा मौसम मध्य जनवरी तक बने रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सर्दी बढऩे से लोगों ने बदन पर गर्म कपड़े भी बढ़ा लिए हैं। मौसम के बदलते रुख के चलते क्रिसमस की पूर्वसंध्या पर भी शाम ढलने के बाद लोग अपने अपने घरों में दुबक गये और बाजार समेत सार्वजनिक स्थानों पर जल्द ही सन्नाटा पसर गया। रेडीमेड शोरूम व दुकानों पर गर्म कपड़े खरीदने वालों की आजकल खासी भीड नजर आ रही है। इस बीच आगरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर दीदार ए ताज के लिए देश दुनिया से यहां पहुंच रहे सैलानियों को कोहरे की वजह से उगते हुए सूरज में ताजमहल का नजारा नहीं मिल सकने से मायूसी का सामना करना पड रहा है। ठंड और कोहरे से रेल और सडक यातायात प्रभावित है और आगरा सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं। देवरिया से प्राप्त रिपार्ट के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड रही कडाके की ठंड की वजह से शहर से लेकर गांव देहात तक में गलन से राहत लेने के लिए लोगों ने आग जलाकर राहत की सांस ली। इस दौरान नजीबाबाद और हमीरपुर राज्य के सर्वाधिक ठंडे स्थान रहे जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

‘अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद तो वहां है ही नहीं’

विचारक गोविंदाचार्य ने कहा कि राम मंदिर अयोध्या में उसी स्थान पर बनना चाहिए। मस्जिद तो वहां है ही नहीं, वह तो एक ढांचा था। क्योंकि जहां पर लंबे समय से नमाज न पढ़ी जाती हो, वह स्थान मस्जिद कही ही नहीं जा सकती है। 

वह शुक्रवार की शाम कानपुर में आयोजित भारतीय सिंधु सभा और तुलसी परिवार के निशुल्क नेत्र शिविर के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अमर उजाला से वार्ता कर रहे थे।


उन्होंने कहा कि मंदिर एक समता मूलक मुद्दा है, इसका समाधान न्यायालय के जरिये नहीं हो सकता है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए जल्द कानून बनाकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाए। 

अयोध्या में शिला पूजन पर दूसरी पार्टियों में मची हलचल को लेकर गोविंदाचार्य ने कहा कि मंदिर को चुनावी मुद्दा न माना जाए। आखिर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। पुरातात्विक प्रमाण भी यहीं बताते हैं।जो लोग मंदिर विरोध कर रहे हैं, उन्हें जितनी जल्दी बात समझ में आ जाए, अच्छा है। यूपी 2017 में प्रचारक की भूमिका निभाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वह अब किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं।

न ही इसके बारे में अभी कुछ सोचा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक पाकिस्तान यात्रा के संबंध में उन्होंने कहा कि, यदि इससे भारत पाक के बीच आतंकवाद का मुद्दा सुलझता तो यह यात्रा ठीक है। 

हम सभी को ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को वह कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं, इस प्रश्न पर गोविंदाचार्य करीब एक मिनट तक हंसते रहे, फिर चुप हो गए।

अब मंदिर-मस्जिद के मॉडल आमने-सामने

अयोध्या। अयोध्या में अब श्रीरामजन्म भूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद के मॉडल बिसात में रखकर प्रतिद्वन्दी पक्ष दॉवपेंच की जंग में बढत लेने की होड लग गई है।
विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने राम मन्दिर का मॉडल बनवाकर पत्थरों को तराशने वाली कार्यशाला में रखवाया है। उसी तर्ज पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमैटी से जुडे लोगों ने बाबरी मस्जिद का मॉडल बनवाकर पत्थर मंगवाने की घोषणा कर दी। बाबरी मस्जिद के मॉडल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। बारावफात के जुलूस में इसे शामिल करने के बाद लोगों को इसके बारे में पता चला। प्रशासन ने हालांकि जुलूस से इसके मॉडल को तत्काल हटवा दिया था। विवादित धर्मस्थल विवाद के एक पक्षकार हाजी महबूब ने कहा कि विहिप जब रोज-रोज मॉडल दिखा सकती है, तो वे क्यों नहीं। श्री महबूब ने कहा कि विहिप ने यदि पत्थरों को तराशने वाली कार्यशाला को लेकर राजनीति करनी नहीं छोडी तो वे भी बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए पत्थरों को मंगवाएंगे और उसे अपनी जमीन पर रखेंगे।
उन्होंने कहा कि पत्थरों के पूजन को लेकर आये दिन माहौल खराब करने की कौशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी केवल मस्जिद के मॉडल को जुलूस में शामिल करने की कोशिश की गई। उसे सार्वजनिक रुप से कहीं नहीं रखा गया, लेकिन सरकार ने यदि विहिप की कार्यशैली पर अंकुश नहीं लगाया तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी पत्थर तराशने के लिए स्वतंत्र होगी। श्री महबूब ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। न्यायालय के आदेश का सभी पक्षों को इन्तजार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय को दरकिनार कर आये दिन विहिप कुछ न कुछ करती रहती है। गौरतलब है कि श्रीराम जन्मभूमि न्यास की पत्थरों को तराशने वाली कार्यशाला में तीन दिन पहले राजस्थान से 35 टन पत्थर आये हैं। विहिप का कहना है कि अब कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम निरन्तर चलेगा। पत्थर आएंगे और उन्हें तराशने का काम लगातार चलेगा। पत्थरों की नई खेप आते ही अयोध्या समेत देश में हलचल तेज हो गयी। संसद में भी इसे लेकर खूब बहस हुई।
श्रीरामजन्म भूमि न्यास की कार्यशाला में विहिप के माडल के अनुसार मंदिर के एक मंजिल के लिए पत्थरों को तराशने का काम पूरा हो गया है। मॉडल के अनुसार 16 गुणे 16 फुट के 212 खम्भों का निर्माण किया जाना है। मंदिर की लम्बाई, चौडाई और ऊंचाई क्रमश: 268 गुणा 14० गुणा 128 फुट है। उन्होंने बताया कि मंदिर बनने पर उसमें 185 विम लगेगी। अब कुछ ही विम बनने शेष हैं, जिसके लिए पत्थरों का आना शुरु हो गया है।

अभ्यर्थियों को दोबारा पास करना पड़ सकता है टीईटी

राज्य सरकार की ओर से जूनियर टीईटी पास बीएड बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अभी तक नौकरी का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। इन अभ्यर्थियों को टीईटी पास करने के पांच वर्ष के बाद दोबारा टीईटी पास करना होगा।


2016 में जूनियर स्तर के लिए टीईटी पास करने वालों का पांच वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे में जूनियर टीईटी भाषा के अभ्यर्थी बिना किसी चयन में शामिल हुए योग्यता खो देंगे।

प्रदेश भर में 2.50 लाख बीएड बेरोजगार जूनियर स्तर के लिए टीईटी पास करके बैठे हैं। इसमें 29 हजार टीईटी पास विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों की ही भर्ती हो सकी है। 
अभ्यर्थियों ने सरकार से उनके बारे में नीति स्पष्ट करने की मांग भी है। सरकार के असमंजस से टीईटी पास अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय बना है।

अभी तक प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षकों को प्रमोशन देकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनाती दी जाती रही है। प्राथमिक विद्यालयों में सरकार की ओर से बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त बीएड बेरोजगारों की नियुक्ति करने का नियम है।

दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके,अफगानिस्तान था केंद्र


नयी दिल्ली-उत्तर  भारत में आज रात भूकंप के ज़बरदस्त झटके महसूस किये गए |
आज रात लगभग 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किये गएये झटके लगभग 3 मिनट तक महसूस किया गए |

भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के जेबक में था तथा इसकी तीव्रता 6.5 रही |
पंजाब,जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत में ये झटके महसूस किये गए |

बाबरी ढांचा गिराने में तत्कालीन पीएम और आरएसएस में था गुप्त समझौता

रामपुर। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के नगर विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचे को ध्वस्त कराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के बीच गुप्त समझौता हुआ था। श्री खां ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि छह दिसम्बर 1992 को विवादित बाबरी ढांचा ध्वस्त होते समय सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, 

लेकिन इसी समझौते की वजह से सभी एक किनारे खडे हो गए थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों पर उनका आरोप नहीं है, लेकिन यह ऐतिहासिक सत्य है। अयोध्या में ताजा घटनाक्रम के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी मामले को दबाने के बजाय उसका हल निकाला जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने तक सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। सपा नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बुनियादी मुद्दों पर काम करने के बजाय लोगों को भडकाने में ज्यादा विश्वास करती है, इसीलिए बीच-बीच में अयोध्या जैसे मुद्दों को हवा दी जाती है।

कोहरे से ट्रेन व्यवस्था ठप

मुजफ्फरनगर। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कोहरे का अधिक प्रकोप जनपद क्षेत्र के मुसाफिरों की मुसीबत की वजह बना हुआ है।

कोहरे में फंसी रेल गाड़ियां विलंब से पहुंच रही हैं। जिस कारण लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। उधर, रेलवे अधिकारियों का मानना है कि ट्रेनों पर कोहरे का अधिक प्रभाव है।

स्टेशन अधीक्षक विपिन त्यागी कहते हैं कि पूर्वी क्षेत्र से गाड़ियां देरी से पहुंच रही हैं। जनपद के आसपास के स्टेशनों पर गाड़ियों की स्पीड औसतन है।

सुपर गाड़ी अभी तक दो बार एक-एक दिन के लिए रद की जा चुकी हैं। द्विसाप्ताहिक चंडीगढ़-चेन्नई एक्सप्रेस पिछले सप्ताह के शुक्रवार को निरस्त रही थी।

इसकी वजह कोहरे का अधिक प्रभाव बताया गया था। साथ ही पूर्वी यूपी क्षेत्र से आने वाली गाड़ियां लगातार लेटलतीफ हैं। स्टेशन स्टाफ के मुताबिक शुक्रवार को नौचंदी लिंक एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से पहुंची। सुबह को सहारनपुर की तरफ से सुपर ढाई घंटे देरी से आई और शाम को दिल्ली की तरफ से भी दो घंटे लेट रही।

रात में दिल्ली की तरफ से आने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चार घंटे के विलंब से पहुंची। कलिंगा उत्कल तीन घंटे लेट रही। बलसाड एक्सप्रेस डेढ़ घंटे विलंब से आई। इंदौर एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे की देरी से आई। गोल्डन टेंपल ढाई घंटे की देरी से पहुंची। रेलवे अधिकारियों ने अभी ट्रेनों की लेटलतीफी जारी रहने की संभावना जताई गई है।