लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर चल रही तकरार थमने का नाम नहीं ले रही और अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया है कि चयन समिति की बैठक में न्यायमूर्ति (अप्र) वीरेन्द्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त किये जाने पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजे गये पत्र में कहा कि मैंने न्यायमूर्ति अवकाश प्राप्त वीरेन्द्र सिंह की निष्ठा को लेकर उन्हें लोकायुक्त बनाये जाने पर आपत्ति जतायी थी और चयन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर उनके नाम पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में गठित चयन समिति में न्यायाधीश श्री डी.वाई. चन्द्रचूड के अलावा राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सदस्य थे। समिति की बैठक के बाद सरकार द्वारा सुझाये गये पांच नामों के पैनल में से न्यायमूर्ति (अप्र) वीरेन्द्र सिंह को प्रदेश का लोकायुक्त बनाने का ऐतिहासिक फैसला उच्चतम न्यायालय ने लिया था। इस नियुक्ति के बाद न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तीन पृष्ठ का एक पत्र भेजा है। पत्र की एक प्रति सूबे के राज्यपाल राम नाईक को भी प्रेषित की गयी है।
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