यूपी सरकार ने प्रतियोगियों को नए वर्ष का बड़ा तोहफा दिया है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट को क्वालीफाइंग पेपर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस प्रस्ताव को शासन ने सोमवार को मंजूरी दे दी।
आयोग को इस आशय का फैक्स मिला है। सीसैट में क्वालीफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक पाने होंगे। यह व्यवस्था पीसीएस-2016 से ही लागू होगी।
सिविल सेवा-2015 में सीसैट हुआ क्वालीफाइंग
सिविल सर्विसेज-2011 में सीसैट लागू करने के बाद पीसीएस में भी इसे लागू कर दिया गया लेकिन हिंदी पट्टी के प्रतियोगियों की सफलता का ग्राफ गिरने की वजह से इसका विरोध शुरू हो गया।
राष्ट्रव्यापी आंदोलन तथा राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा-2015 में सीसैट को क्वालीफाइंग पेपर कर दिया।हिंदी माध्यम वाले प्रतियोगी सिविल सर्विस की तरह यूपी-पीसीएस में भी सीसैट को क्वालीफाइंग करने और दो अतिरिक्त मौका भी चाहते थे। इलाहाबाद में आंदोलन के साथ प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लखनऊ में भी रहा। वे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे।
हालांकि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मंत्री अभिषेक मिश्रा को उन्होंने ज्ञापन दिया। इन गतिविधियों के बीच दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने इसकी संस्तुति कर दी। शासन की ओर से इस आशय का आदेश आयोग को भेज दिया गया है।
इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार जैन का कहना है कि पीसीएस-2016 से ही इसे लागू किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सीसैट में क्वालीफाइंग करने के लिए न्यूनतम 33 फीसदी अंक हासिल करने होंगे।
आयोग को इस आशय का फैक्स मिला है। सीसैट में क्वालीफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक पाने होंगे। यह व्यवस्था पीसीएस-2016 से ही लागू होगी।
सिविल सेवा-2015 में सीसैट हुआ क्वालीफाइंग
सिविल सर्विसेज-2011 में सीसैट लागू करने के बाद पीसीएस में भी इसे लागू कर दिया गया लेकिन हिंदी पट्टी के प्रतियोगियों की सफलता का ग्राफ गिरने की वजह से इसका विरोध शुरू हो गया।
राष्ट्रव्यापी आंदोलन तथा राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा-2015 में सीसैट को क्वालीफाइंग पेपर कर दिया।हिंदी माध्यम वाले प्रतियोगी सिविल सर्विस की तरह यूपी-पीसीएस में भी सीसैट को क्वालीफाइंग करने और दो अतिरिक्त मौका भी चाहते थे। इलाहाबाद में आंदोलन के साथ प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लखनऊ में भी रहा। वे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे।
हालांकि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मंत्री अभिषेक मिश्रा को उन्होंने ज्ञापन दिया। इन गतिविधियों के बीच दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने इसकी संस्तुति कर दी। शासन की ओर से इस आशय का आदेश आयोग को भेज दिया गया है।
इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार जैन का कहना है कि पीसीएस-2016 से ही इसे लागू किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सीसैट में क्वालीफाइंग करने के लिए न्यूनतम 33 फीसदी अंक हासिल करने होंगे।
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