पुलिस इमरजेंसी प्रबंधन प्रणाली (पीईएमएस) लखनऊ में‘डायल 100’ परियोजना भवन का सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार को शिलान्यास किया।
इसके तहत इमरजेंसी में प्रदेश के किसी भी स्थान से टेलीफोन करने पर पीड़ित को तत्काल पुलिस की मदद मुहैया कराई जाएगी।
2325.33 करोड़ रुपये की इस परियोजना में भविष्य में होने वाले किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है।
शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति मिली थी। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण की इस सबसे बड़ी योजना से क्राइम कंट्रोल में काफी सुधार होगा।
लखनऊ में एक केंद्रीय मास्टर को-ऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वहीं, आगरा एवं वाराणसी में उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शनिवार को पेशी है। सुब्रमन्यन स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को तलब किया है। कांग्रेसी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर शुक्रवार शाम से पटियाला हाउस कोर्ट को एसपीजी ने अपने नियंत्रण में ले लिया।
सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेने के लिए कोर्ट में दिन भर दिल्ली पुलिस, एसपीजी व आईबी समेत तमाम सरकारी अमला कदमताल करता रहा। पटियाला हाउस कोर्ट की कोर्ट रूम नंबर चार में एमएम लवलीन के समक्ष शनिवार दोपहर तीन बजे सोनिया और राहुल की पेशी होनी है। इसके लिए शुक्रवार से ही सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस, एसपीजी, आईबी व न्यायिक अधिकारियों ने कोर्ट परिसर का मुआयना किया और घेराबंदी के लिए जगह निश्चित की।कोर्ट परिसर में लगे 36 सीसीटीवी के अलावा 16 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसपीजी के डॉग स्क्वॉयड व बम निरोधक दस्ते ने भी कोर्ट का परीक्षण किया। कोर्ट परिसर में बनी दुकानों को शनिवार को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दोपहर तक आम लोगों के लिए सभी गेट से प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन उसके बाद गेट नंबर दो आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा।पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवेश के लिए सात गेट हैं। सुरक्षा कारणों से इन सभी पर दिल्ली पुलिसकर्मी व एसपीजी के सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। इनके आसपास आईबी व अन्य खुफिया एजेंसियों के लोग रहेंगे। मीडियाकर्मियों को कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए जिला न्यायाधीश ने प्रवेश पत्र जारी किए हैं।
पेशी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कोर्ट के सामने इंडिया गेट गोल चक्कर पर प्रदर्शन भी किया जा सकता है, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व नेता हिस्सा लेंगे। इन्हें संभालना काफी मुश्किल होगा। इसे देखते हुए वाटर कैनन की भी तैनाती और अर्धसैनिक बलों की मदद भी ली जाएगी।पेश मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत से जारी समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने सात दिसंबर को याचिका खारिज करते हुए आठ दिसंबर को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। उस दिन राहुल व सोनिया तथा दूसरे आरोपियों के वकीलों ने पेशी से छूट ले ली थी। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया था।
मुजफ्फरनगर। जिले के 48 ग्राम प्रधान 20 दिसंबर को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ले पाएंगे। इन गांवों में ग्राम पंचायत सदस्यों का कोरम पूरा नहीं होने के कारण प्रधानों को कार्यभार नहीं दिया जाएगा। इसमें खतौली ब्लाक के सबसे ज्यादा 11 ग्राम प्रधान शामिल हैं। ऐसे गांवों में अगला चुनाव होने तक एडीओ पंचायत प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। दोबारा चुनाव में छह माह का समय लगना तय है, तब तक इन प्रधानों को चार्ज नहीं मिल पाएगा। जनपद के 48 गांवों के प्रधानों की जीत की खुुशी अधूरी रह गई है। चुनाव आयोग ने उन गांवों में प्रधानों की शपथ पर रोक लगा दी हैं, जिनमें ग्राम पंचायत सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है। छह माह के अंदर ग्राम पंचायत के सदस्यों के चुनाव कराकर कोरम पूरा कराया जाएगा। जिले में ऐसे 48 गांव हैं, जिनमें ग्राम पंचायत सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हुआ। यह गांव ऐसे हैं, जहां से ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव में खड़े ही नहीं हुए। अगर हुए तो उनका नामांकन किन्हीं कारणों से निरस्त हो गया। जीत की खुशी में सराबोर इन गांवों के प्रधानों को अचानक बड़ा झटका लगा हैं। इनमें सबसे ज्यादा गांव खतौली ब्लाक के हैं, इनमें हुसैनपुर बोपाडा, समौली, शाहबाजपुर, तिगाई, वाजिदपुर खुर्द, चांदसमंद, कढली, खेडी कुरैश, जंधेड़ी जाटान, लाडपुर, भटौड़ा, नंगला रुद्र शामिल हैं। पुरकाजी ब्लाक के शेरपुर, घुमावटी, शकरपुर, चमरावाला, सदर ब्लाक के धंधेड़ा, सिखरेड़ा, बढ़ीवाला, मोलाहेड़ी, खेड़ीविरान, बघरा ब्लाक के जागाहेड़ी, पीनना, लालूखेड़ी, धौलरा, धौलरी, चरथावल ब्लाक का लकडसंधा, टांडा, न्यामू, ज्ञाना माजरा, पावटीखुर्द, बाननगर, बुढ़ाना ब्लाक का सराय, चंधेड़ी, बड़कता, वैल्ली, महलजना, डूंगर, रायपुर अटेरना, शाहपुर ब्लाक का खेड़ी सूंडियान, दिनकरपुर, जानसठ का नंगला मुबारिक, कासमपुर भुम्मा, घटायन दक्षिणी, हंसावाला, मोरना ब्लाक का भुवापुर, गड़वाड़ा, नन्हेड़ा, यूसुफपुर शामिल हैं। डीपीआरओ हरिकेश बहादुर ने बताया कि शासन को इसकी सूचना भेज दी गई है। कोरम पूरा करने वाले प्रधानों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित प्रधान अपने गांव में पहली बैठक 26 दिसंबर को करेंगे। गांव में विकास कार्यों के प्रस्ताव पास करेंगे।
प्रदेश कैबिनेट ने सचिवालय के कामकाज को रफ्तार देने के लिए 21 नए अनुभागों के गठन के साथ ही 547 नए पदों के सृजन की मंजूरी दे दी। इनमें अनुभाग अधिकारी के 21, समीक्षा अधिकारी के 293 और कंप्यूटर सहायक के 233 पद होंगे।कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने इसी साल फरवरी में सचिवालय में संवर्गों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। सचिवालय संघ लगातार इसके हिसाब से पदों के सृजन की मांग कर रहा था।सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, सीधी भर्ती संघ के अध्यक्ष आशुतोष चंद्र पांडेय, महासचिव अभय रंजन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत शुक्ल व सचिवालय संघ के मंत्री ओंकार नाथ तिवारी व सचिवालय कंप्यूटर सहायक व सहायक समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
